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RBI का चला हंटर, ICICI बैंक पर ठोका 3 करोड़ का जुर्माना !!

by Khabar7 - 04-May-2021 | 11:21:22
RBI का चला हंटर, ICICI बैंक पर ठोका 3 करोड़ का जुर्माना !!

04 मई 2021,

हाईलाइट्स -

रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से एक्शन !

रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया !

बैंक पर नॉन-कप्लायंस आरोप सही !

नई दिल्ली !!

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन- प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के जरूरी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने कहा ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है|

इन प्रावधानों के तहत लगाया जुर्माना !

RBI के मुताबिक, बैंक को सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इस बीच, ICICI बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मई 2017 में कुछ निवेशों को HTM श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगया गया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है|

इस मामले में ICICI बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस पर बैंक के जवाब और सुनवाई में दिए गए मौखिक जवाब के बाद रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया कि बैंक पर नॉन-कप्लायंस आरोप सही है. बैंक पर पेनाल्टी लगाना चाहिए. मंगलवार को निफ्टी में ICICI बैंक के शेयर 3.75 अंक (0.62%) गिरकर 596.75 रुपए पर बंद हुए|
 
जानिए आपके पैसे पर पड़ेगा क्या असर ?

RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला. RBI के मुताबिक, बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है. ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर फैसला नहीं है|

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