FATF से ब्लैकलिस्ट नहीं होगा पाकिस्तान, तीन देश बने रक्षाकवच !!
इमरान खान !
duniya news | Date: 21-Jun-2019 | 12:39:42
21 जून 2019,
पाकिस्तान !!
पाकिस्तान आतंकी संगठनों के वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) के तीन सदस्य देशों से समर्थन हासिल करने के बाद ब्लैकलिस्ट होने से बच सकता है. हालांकि, ये खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है.
पाकिस्तान FATF के सदस्य देशों से समर्थन के लिए लगातार कूटनीतिक कोशिशें कर रहा था जिसके बाद इस्लामाबाद को फौरी राहत मिल गई है और वह ग्रे लिस्ट से ब्लैकलिस्ट में पहुंचने से बच गया. पाकिस्तान FATF के सदस्य देशों तुर्की, चीन और मलेशिया से समर्थन लेने में कामयाब रहा. FATF चार्टर के तहत, ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए कम से कम तीन सदस्य देशों का समर्थन मिलना जरूरी है.
अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ खतरा !
भले ही इमरान सरकार को इससे थोड़ी राहत मिली हो लेकिन कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि संस्था इस साल अक्टूबर में आधिकारिक तौर पर अपना फैसला सुनाएगी.
दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों के वित्तपोषण पर निगरानी करने वाली संस्था FATF के रडार में इस्लामाबाद जून 2018 से ही है. एशिया-पैसेफिक ग्रुप (APG) ने पाकिस्तान की वित्तीय व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद आतंकी संगठनों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर खतरे को उजागर किया था. एशिया-पैसेफिक की रिपोर्ट के बाद FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था.
आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में रहा असफल !
वर्तमान में एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APG) और FTF दोनों संगठनों में शामिल भारत, US और UK के साथ मिलकर इस्लामाबाद को FTF से ब्लैकलिस्ट कराने के लिए कोशिशें कर रहा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान वित्तीय अपराधों को रोकने और आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में असफल रहा है.
एक अधिकारी ने कहा, यह खतरा अब टल गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है. तुर्की, चीन और मलेशिया इस बार पाकिस्तान के रक्षक बनकर उभरे.पाकिस्तान APG और FTF के 27 सूत्रीय एक्शन प्लान को पूरा करने में भी असफल रहा है जिसके लिए पहले जनवरी 2019 तक का वक्त दिया गया था हालांकि, इसे बढ़ाते हुए बाद में मई 2019 कर दिया गया.
पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के तहत कदम उठाए !
फरवरी 2019 में FTF ने अपने बयान में कहा था, एक्शन प्लान पर सीमित प्रगति को देखते हुए, FTF पाकिस्तान पर मई 2019 तक एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए जोर डालता है. FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के तहत कुछ कदम उठाए हैं लेकिन उसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए और भी ज्यादा सख्त और प्रभावी कदम उठाने होंगे.
एक्शन प्लान में 27 शर्तों में से पाकिस्तान ने सिर्फ 18 शर्तें ही पूरी की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रदर्शन असंतोषजनक करार दिया गया है और उससे ज्यादा कदम उठाने की मांग की गई है. विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को जो फौरी राहत मिली है, वह बहुत ही अस्थायी है. हालांकि, इससे पाकिस्तान को दूसरे सदस्य देशों से भी मदद जुटाने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा.
FTF और एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्यों और मित्र देशों के साथ संपर्क में !
जॉर्डन में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे अली सरवार नकवी कहते हैं, इस खतरे से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा देशों से समर्थन जुटाने के लिए वक्त मिल गया है. उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, विदेश मंत्रालय FTF और एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्यों और मित्र देशों के साथ संपर्क में है और उन्हें आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा रही है.
FTF की ग्रे लिस्ट से छुटाकारा पाने के लिए पाकिस्तान को 36 वोटों में से 15 वोटों की जरूरत है. विश्लेषकों का कहना है कि यह काम पाकिस्तान के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा.
लंदन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तैयार !
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लंदन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में मदद देने के लिए तैयार हो गया है. पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी संगठनों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तीन अहम कदम उठाए हैं जिसमें बिना टैक्स नंबर के विदेशी करेंसी के लेन-देन पर रोक, ID कार्ड की कॉपी जमा किए बिना खुले करेंसी बाजार में 500 डॉलर से करेंसी चेंज पर बैन, कई आतंकी समूहों पर प्रतिबंध और उनकी संपत्ति जब्त करना शामिल है.
पाकिस्तान चाहे FTF ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए कितने भी देशों की मदद जुटा ले लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को एक्शन प्लान के सभी मानकों पर खरा उतरना होगा.
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