उत्तराखंड में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर केन्द्र से हो रही चर्चा : CM रावत !!
uttra-khand news | Date: 31-Dec-2017 | 17:19:37
31 दिसंबर 2017,
देहरादून !!
उत्तराखण्ड में चल रहे हाइड्रो प्रॉजेक्ट जिन पर अभी कार्य चल रहे हैं एवं जो किन्ही कारणों से बंद हैं, उनके सम्बन्ध में नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता हुई है। इन परियोजनाओं के संचालन पर केन्द्र सरकार का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी के लोहारी नागपाला, चमोली के लाता तपोवन एवं पिथौरागढ़ की खासियाबाड़ जल विद्युत परियोजनाएं NTPC एवं यूजेवीएनएल के संयुक्त उद्यम (जॉइंट वैन्चर) से चलाए जाने की ओर कदम बढ़ाए जाए।
निर्माण कार्य आरम्भ !
उन्होंने यह भी सनिश्चित करने को कहा कि जिन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरम्भ हो रहे है, उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। योजनाएं समय पर पूर्ण न होने के कारण इसकी लागत तो बढ़ती ही है, उससे होने वाले लाभ का फायदा भी समय पर नही मिल पाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि से देश एवं प्रदेश को फायदा होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद !
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में NTPC के चैयरमैन गुरदीप सिंह से भेंट के दौरान कही। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा राधिका झा, एनटीपीसी के डायरेक्टर कमर्शियल ए. के. गुप्ता एवं एनटीपीसी के रीजनल एग्जिक्यूटिव डाइरेक्टर के. के. सिंह उपस्थित थे। उत्तराखंड में अटकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द ही रफ्तार मिलने की उम्मीद है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और वन मंत्रालय की सकारात्मक पहल से जल्द ऐसा सम्भव हो सकता है।
33 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर हुई बात !
CM त्रिवेन्द्र और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने विद्युत परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में बैठक कर सीएम ने राज्य की 33 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। इतना ही नहीं उत्तरकाशी में ईको सेंसटिव जोन के तहत 25 मेगावाट की 10 लघु विद्युत परियोजनाओं का काम शुरू करने की अनुमति देने की मांग भी सीएम ने की है। राज्य में अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर 70 में से 33 जल विद्युत परियोजनाएं तकनीकी मसलों के चलते बंद पड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 4060 मेगावाट है, जबकि इनकी लागत लगभग 41 हजार करोड़ रूपये आंकी जा रही है।
दो परियोजनाओं का ऑडिट !
गंगा के उद्गम गोमुख और गंगोत्री से कुछ किलोमीटर नीचे उत्तरकाशी की तरफ़ यानी डाउनस्ट्रीम, तीन अहम जलबिजली परियोजनाएं थीं। केंद्र की लोहारी नागपाला और राज्य सरकार की पालामनेरी और भैरोंघाटी। लोहारी नागपाला पर करीब 40 फीसदी काम हो चुका था। बाकी दो परियोजनाओं का ऑडिट किया जा चुका था । स्थलीय परीक्षण भी हो चुका था। क़रीब एक हजार मेगावॉट क्षमता वाली ये तीनों परियोजनाएं अब बंद हैं। बताया जाता है कि अकेले लोहारी नागपाला में 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे।
पहाड़ खोदकर बनाई सुरंगे बनीं ख़तरा !
परियोजना का कबाड़ इधर-उधर आज भी बिखरा पड़ा है। पहाड़ खोदकर बनाई सुरंगे अब ख़तरा बन गई हैं। गंगोत्री घाटी में भू-धंसाव और भूस्खलन की वारदात बढ़ गई हैं। कुदरत का बुरा हाल तो हुआ ही लोग भी बदहाल हुए हैं। फिर गंगा की अविरलता का किस्सा उठा। पर्यावरण और विकास के आगे आस्था के सवाल आ गए और फिर गंगा की स्वच्छता पवित्रता और निर्बाध जल धारा की भी लड़ाई शुरू हुई। अनशन हुए लोहारी नागपाला 2008 में बंद कर दी गई और फिर 2010 में पाला मनेरी और भैरोंघाटी का काम जहां का तहां रोक दिया गया। अब उत्तराखंड सरकार इस मामले में केन्द्र से बातचीत कर इन्हें पुनः शुरू करवाने के प्रयास में है।
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