प्रदुषण पर होनी थी अहम बैठक, न तो अधिकारी आए और न ही पहुंचे दिल्ली के सांसद !!
प्रदुषण !
delhi-ncr news | Date: 15-Nov-2019 | 15:30:46
15 नवंबर 2019,
नई दिल्ली !!
दिल्ली NCR में पलूशन से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है इसे लेकर आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी फॉर अर्बन डिवेलपमेंट की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन सीनियर अधिकारियों के ना आने की वजह से मीटिंग कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी गई। यह स्टैंडिंग कमिटी की पहली मीटिंग थी। कमिटी में कुल 30 सदस्य हैं, इसमें से सिर्फ 4 ही पहुंचे थे।
दिल्ली में बढ़ते पलूशन को लेकर क्या कदम उठाए गए गए है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ये जानकारी लेने के लिए मीटिंग में DDA के वाइस चेयरमैन, NDMC के वाइस चेयरमैन, MCD के तीनों कमिश्नर, पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी और शहरी विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी को बुलाया गया था। लेकिन मीटिंग में कोई सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचा।
पर्यावरण मंत्री नाराज !
मीटिंग में सदस्यों के न पहुंचने की बात पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि वह खुद पता करेंगे कि अधिकारी मीटिंग में क्यों नहीं गए। वह बोले कि हम प्रदूषण को लेकर बहुत गंभीर हैं। इसे कम करने के लिए साझा प्रयास जरूरी।मीटिंग में अधिकारियों के न पहुंचने पर आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा। बता दें कि गौतम गंभीर को भी इस मीटिंग में होना था, लेकिन वह इंदौर में थे।
दिल्ली के तीनों MCD कमिश्नर मीटिंग में नहीं थे। एनडीएमसी के सीनियर अधिकारी के न आने की वजह से उनका प्रेजेंटेशन भी नहीं देखा गया, उन्हें ये प्रजेंटेशन देना था कि दिल्ली में पलूशन कैसे कम किया जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था पर वह भी नहीं आए, पर्यावरण मंत्रालय से कोई सीनियर अधिकारी भी नहीं आया, बस डेप्युटी सेक्रेटरी को भेज दिया गया।
ऑड-ईवन फिर से या नहीं ? फैसला सोमवार को !
सूत्रों के मुताबिक कमिटी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने इसे लेकर बेहद नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। जिन अधिकारियों को बुलाया गया था उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अब अगली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक अगली मीटिंग 20 नवंबर को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों के न आने से नाराज चेयरमैन लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे और अधिकारियों की लापरवाही की जानकारी देंगे। केंद्र सरकार की अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने पलूशन से निपटने के लिए सभी राज्यों को 1192 करोड़ रुपये दिए थे फिर अलग से दिल्ली MCD को 262 करोड़ रुपये और दिए थे।
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