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बॉम्‍बे हाई कोर्ट से CBDT को झटका, रद्द किया टैक्‍सपेयर्स से जुड़ा आदेश !!

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बॉम्‍बे हाई कोर्ट !



business news | Date: 25-Apr-2019 | 15:52:20

25 अप्रैल 2019,  
 
मुंबई !!

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने उन लोगों को मामूली राहत दी है जिन्‍हें आयकर अधिकारियों की कार्रवाई का डर बना हुआ था. दरअसल, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के एक आदेश को रद्द कर दिया है. इस आदेश के तहत आयकर अधिकारियों पर अप्रत्‍यक्ष रूप से कार्रवाई का दबाव बन रहा था.

टैक्‍सपेयर्स के टैक्‍स असेसमेंट से जुड़े लेंगे फैसले !

CBDT ने बीते साल 'केंद्रीय कार्रवाई योजना' (CAP) के तहत एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया था कि केंद्रीय अपीलीय आयकर अधिकारियों के वर्ष 2018-19 में वार्षिक प्रदर्शन का आकलन उनके द्वारा दिए गए गुणवत्ता वाले आदेशों पर निर्भर करेगा. उदाहरण के लिए आयकर अधिकारी ने 2018-19 में टैक्‍स पेयर्स पर जुर्माना लगाएंगे या फिर टैक्‍सपेयर्स के टैक्‍स असेसमेंट से जुड़े फैसले लेंगे उनका प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाएगा. लेकिन CBDT के इस फैसले के खिलाफ बॉम्‍बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई.

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने CBDT के आदेश को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट की जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सारंग कोतवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया. यह जनहित याचिका चैंबर आफ टैक्स कंसल्टेंट की ओर से हितेष दोषी के अलावा विधि कंपनी एसलीगल की ओर से दायर की गई थी.

मामलों को जल्दबाजी में तय करने का बढ़ेगा दबाव !

याचिकाकर्ताओं ने CBDT की ओर से तैयार किए गए अधिकारियों के कार्यप्रदर्शन आकलन की नई प्रणाली को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि इस तरह के लक्ष्यों और समयसीमा तय किये जाने से आयकर आयुक्तों पर कर मामलों को जल्दबाजी में तय करने का दबाव बढ़ेगा. इससे करदाता के मामले पर उचित सुनवाई नहीं हो सकेगी.

बता दें कि CAP में अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में आदेश पारित करने का समय भी तय किया गया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस नीति को पूरी तरह अस्वीकार्य और अवैध बताया है.



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