SP-BSP गठबंधन की काट के रूप में OBC सब-कोटे की विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेगी योगी सरकार !!
योगी आदित्यनाथ !
uttar-pradesh news | Date: 15-Jan-2019 | 18:27:26
15 जनवरी 2019,
लखनऊ !!
यूपी में SP-BSP गठबंधन की काट के रूप में योगी सरकार आगामी बजट सत्र में OBC जातियों के वर्गीकरण वाली रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर सकती है। इससे सरकार यह संकेत देना चाहती है कि वह OBC कोटे के तहत मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण को कई हिस्सों में बांटने का इरादा रखती है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया, 'SP-BSP गठबंधन का सबसे सटीक जवाब इस रिपोर्ट को लागू करना है। हमें यह तुरंत करना चाहिए।'
रिपोर्ट के साथ सैद्धांतिक रूप से हैं सहमत !
राजभर ने बताया कि उन्होंने पहले ही भाजपा चीफ अमित शाह को बता दिया था कि यह रिपोर्ट 'ब्रह्मास्त्र' है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पिछले 2 महीनों से यह रिपोर्ट पड़ी हुई है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'हम इस रिपोर्ट के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। राजनाथ सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, भाजपा तभी से इस पर काम कर रही थी। इसके राजनीतिक प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट को मंजूरी देनी है और उसके बाद आगामी सत्र में इसे विधानसभा में भी पेश किया जा सकता है।'
हालांकि एक अन्य भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी इस रिपोर्ट को लेकर उलझन में है क्योंकि इसका अच्छा और बुरा दोनों असर हो सकता है। यह रिपोर्ट 27 फीसदी OBC आरक्षण को तीन हिस्सों- पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश करती है। इसमें पिछड़ा वर्ग को 7 फीसदी, अति पिछड़ा वर्ग को 11 फीसदी और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 9 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। इसका सबसे ज्यादा असर यादवों पर पड़ेगा, जो राज्य में OBC कोटे के अंदर सबसे बड़ी आबादी है।
गैर-यादव OBC समुदाय के लिए होगी अच्छी खबर !
एक भाजपा नेता ने बताया, 'यह गैर-यादव OBC समुदाय के लिए अच्छी खबर होगी, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को वोट दिया था। इस रिपोर्ट के लागू होने से वह लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पार्टी के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। हालांकि कुर्मी और लोध वोटर्स इससे खासे नाराज होंगे, जो भाजपा के मजबूत वोटबैंक माने जाते हैं।'
भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की चीफ और सांसद अनुप्रिया पटेल ने इस रिपोर्ट को लागू करने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी किए, इस रिपोर्ट को लागू करना गलत है।
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