आज हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, EC ने शाम 5 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस !!

Fri 19, Jul 2019

आज हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, EC ने शाम 5 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस !!

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फाइल फोटो !

delhi-ncr news | Date: 10-Mar-2019 | 11:05:59

10 मार्च 2019,

नई दिल्ली !!

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है. चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. विज्ञान भवन में होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा संबोधित कर सकते हैं. बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी रविवार को किया गया था.

इससे पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एसवाई कुरैशी ने ट्विटर पर एक आंकड़ा शेयर किया है. इस आंकड़े के मुताबिक, 2004 में अधिसूचना 29 फरवरी, 2009 में अधिसूचना 2 मार्च और 2014 में अधिसूचना 5 मार्च को जारी की गई थी. ऐसे में इस बार चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने में लेट है.

7 चरणों में हो सकता है चुनाव !

डॉ. एसवाई कुरैशी के आंकड़े के मुताबित, 2004 में 1 जून, 2009 में 30 मई, 2014 में 3 जून को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था. इस बार 2 जून को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है. 2004 में चुनाव 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच चार चरणों में, 2009 में 16 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच पांच चरणों में और 2014 में 7 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच नौ चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. इस बार माना जा रहा है कि चुनाव सात चरणों में संपन्न हो सकता और पिछली बार की तरह पहले चरण का चुनाव 10 अप्रैल तक हो सकता है.

3 दिन में चुनाव का हो सकता है ऐलान !

बीते शनिवार को चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने रविवार से लेकर मंगलवार तक के लिए विज्ञान भवन को बुक करा लिया है. माना जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा विज्ञान भवन में ही होगी. पिछले बार चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान रविवार को किया था. लोकसभा के चुनाव कराने के लिए साजो-सामान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

कांग्रेस ने लगाए आरोप !

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में हो रही देरी पर कांग्रेस सवाल उठा चुकी है. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने आरोप लगाया था कि क्या चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए PM नरेंद्र मोदी के आधिकारिक कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है. सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं, TV, रेडियो और प्रिंट पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए हो रहा है. ऐसा लग रहा जैसे चुनाव आयोग सरकार को पूरी छूट दे रहा है कि वह आख़िरी मिनट तक सरकारी पैसे का उपयोग करे.