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असम NRC : SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है गृह मंत्रालय !!

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सुप्रीम कोर्ट !



delhi-ncr news | Date: 05-Feb-2019 | 16:51:51

05 फरवरी 2019,

नई दिल्ली !!

असम में NRC (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास NRC प्रक्रिया को बर्बाद करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि NRC के लिए निर्धारित 31 जुलाई की समयसीमा आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य के कुछ अधिकारियों को चुनाव के काम से अलग कर दे, जिससे एनआरसी प्रक्रिया जारी रखना सुनिश्चित हो सके। 

31 जुलाई की नहीं बढ़ेगी डेडलाइन !

दरअसल गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से NRC के काम को 2 हफ्ते के लिए रोकने की गुजारिश की थी क्योंकि सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगी। इस पर CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि NRC प्रक्रिया को पूरी करने की 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। CJI ने कहा कि केंद्र NRC प्रक्रिया को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय की पूरी कोशिश एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह असम के कुछ अफसरों को इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार करे ताकि NRC प्रक्रिया का जारी रहना सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने इससे पहले 24 जनवरी को कहा था कि असम के लिए NRC प्रक्रिया को पूरी करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2019 है और यह नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, NRC को-ऑर्डिनेटर और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आगामी चुनाव की वजह से NRC की प्रक्रिया धीमी न हो। 

2,48,077 नामों को रखा गया है होल्ड पर !

असम में NRC का मसौदा 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित हुआ था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे। पहली सूची में 40,70,707 लोगों का नाम शामिल नहीं था। इनमें से 37,59,630 नामों को खारिज किया जा चुका है और बाकी 2,48,077 नामों को होल्ड पर रखा गया है। 



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